गोरखा– जिल्लाका किराना पसलमा पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका दुई पेट्रोल पर्मबाहेक अन्य स्थानीय तहमा पेट्रोल पम्प छैनन् । गोरखा नगरपालिकाबाहेकका अन्य स्थानीय तहमा २०६४ पछि नै कानुन विपरीत पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण हुँदै आएको पाइएको हो ।

आवश्यकताअनुसार पेट्रोल पम्प नहुँदा महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सवारीसाधनको चाप बढ्दै गए पनि आवश्यक ठाउँमा पेट्रोल पम्प नहुँदा महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

नेपाल आयल निगमले नियमानुसार आवश्यक ठाउँमा आधिकारिक बिक्रेता राखेर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक ठाउँमा पम्प नहुँदा सदरमुकामबाट ल्याइएको महँगो मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री हुँदै आएको छ ।

जिल्लाको अजिरकाेट गाउँपालिकाको भच्चेकबजार, सिरानचाेक गाउँपालिकाकाको छाेप्राक, पालुङटार नगरपालिकाको ठाँटीपाेखरी, बारपाक-सुलिकाेट गाउँपालिकाको ताकुकाेट, बारपाकलगायतका बजारका किराना पसलमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइन्छ ।

त्यस्तै, भीमसेन थापा गाउँपालिकाको ध्याम्पेशाल, आरूघाट गाउँपालिकाको आरूघाट बजार, धार्चेको माझिखोला बजार तथा गण्डकी गाउँपालिका धेरै स्थानका किराना पसलमा पेट्रोल पाइन्छ ।

सवारी साधनको चाप बढ्दै गइरहेपछि पेट्रोल पम्प रहेको ठाउँ धेरै टाढा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ भर्न आऊ जाऊ गर्नुभन्दा स्थानीय व्यवसायीले नै ड्रम्ममा पेट्रोल, डिजेललगायतका पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँछन्, अझ पछिल्लो समय ग्रामीण सडकमा यातायात तथा माेटरसाइकलकाे पहुँच बाक्लिएपछि झन् बढी खरिद बिक्री हुँदै आएको छ ।

अझ, यसमा त रोचक के छ भने इलाका प्रहरी कार्यालयको गेट अघि नै रहेका किराना पसलमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण हुदैं आएको छ । पेट्रोल पम्प बजार केन्द्रित रहेको र सडक सञ्जाल विस्तार भएअनुसार नयाँ पेट्रोल पम्प नियुक्ति नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी भइरहेको यातायात व्यवसायीहरू दाबी गर्छन् ।

नेपाल आयल निगमले नयाँ सहर तथा सडक सञ्जालमा पेट्रोल पम्प राख्न सकेको छैन । आयल निगमले हरेक तीन–तीन वर्षमा आवश्यकताकारअनुसार नयाँ बिक्रेता नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि पुराना बिक्रेताको सिन्डिकेट तोड्न नसक्दा नयाँ नियुक्तिमा आनाकानी गरेको दाबी गर्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)का सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता पुष्कर राना भने कर्मचारी अभावमा कारण बजार अनुगमन गर्न नसकिएको गुनासो गर्छन् । भन्छन्-‘जिल्ला प्रशासनमा दुई जना मात्रै अधिकृत छौँ, दैनिक हजार जना भन्दा बढी पासपोर्ट बनाउन आउनुहुन्छ, त्यसैले पनि बजार अनुगमन गर्न नसकिएको हो । अझ, पछिल्लो समय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै स्थानीय तहभित्रको बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएकाले स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हो । त्यसमा केही विवाद भए जिप्रकाले समन्वयन गर्ने मात्रै हो ।’

उद्योग वाणिज्य संघ, गोरखाका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठ जिल्लाका किराना पसलमा पेट्राेलिय पदार्थ पाइने गरेको स्वीकार छन् । भन्छन्- ‘भौगोलिक रूपमा विकट रहेका जिल्लाका केही ठाउँमा पाइने गरेको गुनासो हाम्रो इकाई मार्फत प्राप्त भएका छन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयनमा कालोबजारी भए नभएको अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार निगमले पछिल्लो समय आवश्यकताका आधारमा पेट्रोल पम्प उपलब्ध नगराउँदा यस्तो समस्या बढिरहेको उनको तर्क छ । ‘पछिल्लो समय स्थानीय तहमा सवारी साधनको मात्रा पनि बढिरहेको छ । आयल निगमले ठाउँ हेरि पम्प उपलब्ध गराएको भए यो समस्या आउने थिएन’, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार ग्रामीण भेगमा पेट्राेलिय पदार्थ पाउनुको अर्थ चाहिँ केही फाइदा भएको पनि उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय ग्रामीण भेगका किसानहरूले ट्याक्टरमा तेल चाल्नेलगायतका काम गर्दै आउनु भएको छ, उहाँहरूका लागि पनि सजिलो भएको छ, त्यसका कारण पनि प्राविधिक तथा कानुनी रूपमा चाहिँ गलत हो, तर किराना पसलमा नै चाहिँ पेट्रोल नबेच्नु भन्दै हामी आएका छौँ । ‘

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) लीलानाथ लामिछाने भने जिल्लामा अनुमति लिए मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बिक्री भएको र अन्य स्थानमा कतै पनि त्यसरी पेट्रोल पाएको हाम्रो सूचनामा नभएको दाबी गर्छन् । जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा संगठनिक सञ्जाल तथा संरचना भएको प्रहरीको भनाइलाई चुनौती दिदैं इलाका प्रहरी गेट अघि नै पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी हुदैं आएको छ ।

जस्तो कि भच्चेक बजारमा रहेको प्रहरीको गेट अघि नै पेट्रोल पाइन्छ । जिल्लाको सदरमुकामपछिको दोस्रो ठुलो बजार पालुङटार नगरपालिकाको प्रहरी गेट अघि पनि खुलेआम पेट्रोलमा कालोबजारी हुदैं आएको छ । जिल्लाका पेट्रोल पम्पमा भन्दा स्थानीय तहका किराना पसलमा भने करिब ३५ रुपैयाँ फरकमा पेट्रोल पाइन्छ ।

डिएसपी लामिछानेलाई तपाइकै मातामात रहेको प्रहरी गेट अघि यसरी खुलेआम पेट्रोलमय पर्दाथ खरिद बिक्री हुन्छ नि ? भन्दै पश्च गरेपछि उनले तत्काल बजार अनुगमन गर्ने दाबी गरेका थिए । पालिका लाइभसँग भएको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भनेका थिए– त्यस्तो भएको रहेछ भने, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सरसँगको समन्वयनमा तत्काल अनुगमन गछाैं र दायरामा ल्याउँछौँ।’

स्थानीय किराना पसलमा पेट्रोल बेच्दै आएका व्यवसायीहरू भने स्थानीय मागका आधारमा पेट्रोल राखिएको दाबी गर्छन् । नाम नबताउने सर्तमा एक व्यापारीले भने– २०६४ पछि नै लगातार हामीले पेट्रोल बेच्दै आएका छौँ, किनकि ५ लिटर तेल लिन जिल्ला सदरमुकाम जानु पर्ने बाध्यता छ, अझ पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण पनि २ लिटर या ५ लिटर तेल हाल्ने धेरै हुन्छन्, अहिलेसम्म बजार अनुगमन नभएको र कुनै पनि निकायले हामीलाई पेट्रोल बेच्न पाउन्न भनेका छैनन् ।’

पछिल्लो समय स्थानीय तहका शिक्षक तथा कृषि खेती गरिरहेकाले यस्तो सेवामार्फत सुविधा पाएको उनीहरूको तर्क छ ।